Land Registry New Rule 2025 – भारत सरकार ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में 117 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव किया है। Registration Bill 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब पूरे देश में “One Nation, One Registry” सिस्टम लागू होगा। इसका मकसद है रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाना। यह नया कानून जमीन खरीदने-बेचने वाले हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
अब घर बैठे होगी जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री
Land Registry New Rules 2025: अब रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नया नियम लागू होने के बाद आप घर बैठे ही जमीन की Registry Online कर पाएंगे। डॉक्युमेंट अपलोड करना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना और फीस का भुगतान – सब कुछ डिजिटल होगा। सफल रजिस्ट्री के बाद आपको Digital Copy of Registry और Digital Signature मिल जाएगी। इससे न सिर्फ समय और पैसा बचेगा बल्कि दलालों और बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा।
किन डॉक्युमेंट्स की अनिवार्य होगी रजिस्ट्री?
नए नियम में सिर्फ Sale Deed ही नहीं, बल्कि कई और दस्तावेज रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव है कि अब Judicial Orders यानी न्यायिक आदेशों की भी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। इससे Property Fraud और Land Disputes पर रोक लगेगी।
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Land Ragistry के लिए आधार-बायोमेट्रिक होगा जरूरी
Land Ragistry कराते समय पहचान सत्यापन के लिए अब सिर्फ ID Card से काम नहीं चलेगा। Land Ragistry के दौरान Aadhaar Biometric Authentication का होना अनिवार्य कर दिया गया है। पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे अन्य पहचान पत्र विकल्प के रूप में मान्य होंगे, लेकिन प्राथमिकता सिर्फ आधार को दी जाएगी। इस बदलाव से फर्जी पहचान और धोखाधड़ी पर पूरी तरह नकेल कसी जाएगी।
Land Ragistry के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल पेमेंट जरूरी
अब रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका मकसद पारदर्शिता बनाए रखना और भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में इसे डिजिटल सबूत (Digital Proof) के तौर पर इस्तेमाल करना है।
साथ ही, सभी फीस और Stamp Duty Payment सिर्फ डिजिटल माध्यम (UPI, Net Banking, Debit Card) से ही किया जा सकेगा। इससे Cash Transaction और Corruption पर रोक लगेगी।
Land Ragistry का नया कानून कब से लागू होगा?
भारत सरकार ने Land Ragistry New Bill 2025 के Draft पर जनता से 25 जून 2025 तक सुझाव मांगे हैं। और आज यह टाइम खत्म होने वाला है, संभावना है कि यह बिल संसद के Monsoon Session (July–August 2025) में पास हो जाएगा और 2025 के अंत तक पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने दिसंबर 2025 तक 100% Land Record Digitization का लक्ष्य रखा है।
Land Registry New Rules 2025 के फायदे
धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक क्योंकि सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड होगा।
- घर बैठे Online Registry, समय और पैसे की बचत।
- Aadhaar आधारित Online Verification, पारदर्शिता सुनिश्चित।
- Digital Payment, भ्रष्टाचार पर लगाम।
- One Nation, One Registry, पूरे देश में एक समान रजिस्ट्री प्रक्रिया।
निष्कर्ष
अगर आप भविष्य में जमीन खरीदने या बेचने का विचार कर रहे हैं, तो यह नया सिस्टम आपके लिए बेहद जरूरी है। अब Property Registry Process पहले से कहीं आसान और सुरक्षित हो जाएगा। सरकार इस बदलाव के जरिए पूरे रजिस्ट्री सिस्टम को तेज, डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने जा रही है।
