OPS New Rules 2025 News: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, अब से प्राइमरी शिक्षक हो या सरकारी कर्मचारी सभी की पेंशन हुई निश्चित- नया आदेश हुआ जारी

By Satya

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OPS New Rules 2025 News

OPS New Rules 2025 News: केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को खत्म करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों और खासकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को नए नियमों के अनुसार ही फायदा मिलेगा। सरकार ने इस आदेश को लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी करने वालों पर पड़ेगा।

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की खास बातें

OPS New Rules 2025 News: Old Pension Scheme यानी कि OPS के तहत पहले सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाता था। इस पेंशन पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होती थी और पूरा खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाता था। यही वजह थी कि OPS सरकार पर एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गया। इसलिए अब इसे खत्म करके नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme 2025) लागू कर दी गई है।

Unified Pension Scheme 2025 के नियम

नई पेंशन प्रणाली यानी UPS 2025 के अंतर्गत अगर कोई सरकारी कर्मचारी 24 साल की सर्विस पूरी करता है तो उसे 50% पेंशन मिलेगी। वहीं 25 साल या उससे अधिक सेवा देने पर अनुपातिक आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान रहेगा।

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नई व्यवस्था के तहत –

  • कर्मचारी की ओर से 10% महंगाई भत्ता जमा होगा।
  • सरकार की ओर से 14% राशि जोड़ी जाएगी।
  • आपातकालीन की स्थिति अगर है तो सरकार अतिरिक्त 7.30% अलग से योगदान भी कर सकती है-
  • इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अब सभी कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट आदेश 2025 के अनुसार लागू होगी।

OPS New Rules 2025 के तहत न्यूनतम ₹10,000 की गारंटी पेंशन

सरकार ने OPS New Rules 2025 के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया है कि हर कर्मचारी को प्रत्येक महीने कम से कम ₹10,000 पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब है रिटायरमेंट के बाद किसी भी हाल में कर्मचारी की आय ₹10,000 से कम नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या नामांकित व्यक्ति (Nominee) को यह लाभ मिलता रहेगा। इस नियम से लाखों प्राइमरी शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में बड़ी राहत मिलेगी।

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