PM Awas Yojana Fraud 2025: भारत सरकार ने हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर देने के सपने को पूरा करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना( PMAY) की शुरुआत की थी । इस योजना का उद्देश्य उन लोगों तक घर पहुँचाना है, जिनके पास खुद की छत नहीं है या रहने के लिए सही सुविधा उपलब्ध नहीं है । लेकिन हाल के दिनों में इस योजना के तहत धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए हैं । कई लोगों ने झूठे दस्तावेज़, गलत जानकारी और अफसरों की मिलीभगत से इस योजना का गलत फायदा उठाया है । अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इनसे रिकवरी( वसूली) कर सकती है? आइए जानते हैं ।
प्रधानमंत्री आवास योजना( PMAY) क्या है?
PM Awas Yojana 2025 – इस योजना के तहत सरकार चार आय वर्गों में आर्थिक सहायता देती है
- EWS(आर्थिक रूप से पिछड़े लोग) – सालाना आय 3 लाख तक के लोग
- Low Income Group में शामिल– सालाना आय 3 से 6 लाख तक के लोग
- Middle Income Group 1 शामिल– सालाना आय 6 से 12 लाख तक के लाभार्थी
- Middle Income Group 2 में शामिल– सालाना आय 12 से 15 लाख तक के लाभार्थी
इस वरीयता में आने वाले सभी गरीब लाभार्थियों को रुपये 1.20 लाख से लेकर 2.60 लाख रुपए तक की आवास सब्सिडी दी जाती आ रही है। जिससे कि वे अपने और अपने परिवार के सपनो का घर का निर्माण कर सकें ।
कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा?
PM Awas Yojana Fraud 2025: रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे लोगों के पास पहले से घर होने के बाद भी PM आवास योजना में आवेदन कर दिया । फर्जी कागजात बनवाकर खुद को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला दिखाया। तथा योजना की पहली किस्त ली लेकिन घर बनवाने के नाम से एक ईंट तक नहीं रखी । कई परिवारों मे पति – पत्नी ने अलग- अलग नाम से लाभ ले लिया । केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद पुराना नाम) जिले में ही लगभग 9,500 से ज्यादा लोगों ने इस योजना का फर्जी तरीके से लाभ लिया है । ये लोग पहले से अच्छे मकानों में रहते थे, लेकिन गरीब दिखाकर सरकारी सहायता ले ली।
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क्या सरकार रिकवरी कर सकती है?
PM Awas Yojana Fraud 2025 : कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज़ या फर्जी जानकारी देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाता है, तो यह गैरकानूनी है । सरकार ऐसे लोगों से मिली हुई राशि की रिकवरी कर सकती है ।
- नोटिस भेजकर पैसे लौटाने का आदेश दिया जाता है
- तय समय में राशि जमा न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है
- संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी हो सकती है
- दोषी पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो सहायता राशि से भी ज्यादा हो सकता है
- गंभीर मामलों में जेल की सजा तक हो सकती है
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी ।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को छत मुहैया कराना है । लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं । सरकार अब ऐसे फर्जी लाभार्थियों से सख्ती से पैसे वापस लेने और कार्रवाई करने की तैयारी में है ।
इसलिए यदि आपने या किसी और ने फर्जी तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ लिया है, तो बेहतर यही है कि जल्द से जल्द राशि वापस कर दें, वरना आगे बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है ।
