UP LT Grade Teacher Good News: उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर विषय के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब इस पद के लिए B.Ed की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस बदलाव से जहां अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर टीचर भर्ती में चयन का रास्ता आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर नई नियमावली को लेकर चर्चाएं और विवाद भी तेज हो गए हैं।
कंप्यूटर टीचर भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता खत्म
Computer Teacher B.Ed Requirement Removed – माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 28 मार्च 2024 को संशोधित UP Secondary Education Service Rules 2024 जारी करते हुए कंप्यूटर विषय के एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए B.Ed को हटा दिया गया है। इस बदलाव के माध्यम से अब B.Tech और बीटेक इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्नातक भी एलटी ग्रेड के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि 2018 की भर्ती में कंप्यूटर विषय के लिए B.Ed अनिवार्य होने के कारण 1673 रिक्त पदों में से 1637 पद खाली रह गए थे। उस समय सिर्फ 36 कंप्यूटर टीचर्स का ही चयन हो सका था।
UP LT Grade Teacher नई नियमावली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
UP LT Grade Teacher की इस संशोधित नियमावली को लेकर विवाद चालू हो गया है। UP LT Grade Teacher Recruitment 2025 में फॉर्म भरने से बाहर किए गए कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका मानना है कि B.Tech (इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी) में स्नातकों को एलटी ग्रेड की पात्रता से बाहर रखना नियमों के खिलाफ है और हमारी ये आप से मांग है कि सभी को भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि नियमावली 2024 को अवैध घोषित किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए।
UP LT Grade Teacher भर्ती प्रक्रिया और विवाद का कारण
UP LT Grade Teacher Computer Vacancy 2025 के तहत इस साल हजारों पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें कंप्यूटर विषय के भी लगभग 1100 पद शामिल हैं। विवाद की कारण यह है कि बीटेक आईटी डिग्री धारियों को शामिल कर लिया गया है लेकिन कुछ अन्य तकनीकी स्नातकों को पात्रता से बाहर रखा गया है।
सरकार का कहना है कि B.Ed अनिवार्यता खत्म होने से खाली पदों को भरा जा सकेगा, वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव आंशिक है और इसमें भेदभाव है।
निष्कर्ष
UP LT Grade Teacher 2025 में कंप्यूटर विषय के उम्मीदवारों के लिए B.Ed Requirement हटाना एक बड़ा फैसला है, जिससे हजारों तकनीकी स्नातकों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन, इस बदलाव पर कानूनी लड़ाई जारी है और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी।
