UPI New Rule 2025: भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका UPI (Unified Payments Interface) है। आज हर छोटा-बड़ा लेनदेन लोग मोबाइल से ही कर लेते हैं। लेकिन अब UPI नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।
24 अगस्त 2025 से नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके तहत ₹25,000 से अधिक ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा। यह बदलाव देश के सबसे बड़े बैंक SBI (State Bank of India) सहित सभी बैंकों में लागू किया गया है।
नया नियम क्या कहता है?
UPI New Rule 2025 के अनुसार, अब ऑनलाइन और ब्रांच दोनों चैनलों से किए गए ट्रांजैक्शन पर अलग-अलग चार्ज लगेगा। छोटे लेनदेन पहले की तरह फ्री रहेंगे, लेकिन बड़ी रकम भेजने पर अब शुल्क देना अनिवार्य होगा।
चार्ज की डिटेल्स:
UPI New Rule 2025 के अनुसार यदि आप 25000 हजार रूपए तक का ऑनलाइन पेमेंट करते है तो – कोई चार्ज नहीं लगेगा
- यदि आप् 25,000 हजार से 1 लाख तक का पेमेंट करेगे तो आप् को – ₹2 + जीएसटी चार्ज देना होगा
- यदि 1 लाख से 2 लाख तक का पेमेंट किया तो – ₹100 +GST चार्ज देना होगा
- और यदि 2 लाख से 5 लाख तक का पेमेंट पर– ₹10,000 तक का चार्ज लगाया जा सकता है
- ₹5 लाख से अधिक का पेमेंट – ₹20,000 + जीएसटी चार्ज
आम ग्राहकों पर असर
अब तक लोग किसी भी रकम का ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के करते थे, लेकिन इस बदलाव के बाद बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। छोटे दुकानदार और आम लोग जो रोजमर्रा के लेनदेन UPI से करते हैं, उन पर इस नियम का कोई असर नहीं होगा।
लेकिन बिज़नेस, प्रॉपर्टी, या बड़ी डील से जुड़े ट्रांजैक्शन करने वालों को यह नियम सीधे प्रभावित करेगा।
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क्यों किया गया ये बदलाव?
बैंकों का कहना है कि बड़े ट्रांजैक्शन पर सर्वर और सिक्योरिटी खर्च अधिक आता है। इसी वजह से अब बैंक ने उच्च मूल्य के भुगतान पर शुल्क लागू करने का फैसला लिया है। इससे सिस्टम को मजबूत बनाने और डिजिटल फ्रॉड रोकने में भी मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
UPI ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन अब बड़े लेनदेन पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। छोटे भुगतान पर अभी भी कोई असर नहीं है। इसलिए अगर आप बड़ी रकम भेजते हैं, तो नए नियम को ध्यान में रखकर ही ट्रांजैक्शन करें।
