Urjit Patel Appointed IMF Executive Director : भारत के आर्थिक परिदृश्य में दुनिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। यह नियुक्ति 28 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से की गई, जिसके बाद डॉ. पटेल एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। यह भारत के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली उपस्थिति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
IMF में उर्जित पटेल की नियुक्ति
Urjit Patel Appointed IMF Executive Director: केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2025 को डॉ. उर्जित पटेल को आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक बनाने की घोषणा की। अब वे भारत समेत अपने समूह (constituency) के अन्य देशों का प्रतिनिधित्व IMF बोर्ड में करेंगे। यह कदम भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में प्रभाव को दर्शाता है। इससे पहले भी कई भारतीय अर्थशास्त्री विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संगठनों में ऊंचे पदों पर कार्य कर चुके हैं, लेकिन डॉ. पटेल की यह भूमिका भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है।
उर्जित पटेल की पेशेवर पृष्ठभूमि
डॉ. पटेल का करियर बेहद समृद्ध और विविध रहा है।
- वे भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर रहे, जिन्होंने 4 सितंबर 2016 को पदभार संभाला और 10 दिसंबर 2018 तक इस पद पर रहे।
- इसके पहले वे आरबीआई में डिप्टी गवर्नर भी रह चुके थे, जहां उन्होंने मौद्रिक नीति, सांख्यिकी, सूचना प्रबंधन, जमा बीमा, अनुसंधान और संचार जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली।
- वे पहले भी आईएमएफ से जुड़े रहे हैं। 1990 के दशक में उन्होंने वाशिंगटन डीसी और नई दिल्ली में उप-प्रतिनिधि के रूप में काम किया था।
- वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 1998 से 2001 तक सलाहकार रहे।
- इसके अलावा वे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड, एमसीएक्स लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।
आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं
डॉ. पटेल के गवर्नर कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने कई बड़े बदलाव देखे –
2016 की नोटबंदी : गवर्नर बनने के कुछ ही महीनों के बाद भारत सरकार ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसको लागू करने में आरबीआई और उर्जित पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही।
GST लागू होना: 2017 में देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हुआ, उस दौरान भी आरबीआई की नीतियां बेहद महत्वपूर्ण रहीं।
RBI-सरकार टकराव: उनके कार्यकाल के अंतिम दौर में सरकार और आरबीआई के बीच नीतिगत मतभेद उभरे, जिसके बाद उन्होंने 2018 में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया।
महंगाई नियंत्रण नीति: डॉ. पटेल ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर महंगाई दर को 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य तय करने की सिफारिश की थी, जिसे बाद में सरकार ने स्वीकार किया।
उर्जित पटेल की शिक्षा और उपलब्धियां
डॉ. उर्जित पटेल की शिक्षा और उपलब्धियां भी उनकी पहचान को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने –
येल यूनिवर्सिटी (Yale University) से अर्थशास्त्र में पीएचडी (Ph.D.)
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एम.फिल. (M.Phil.)
लंदन यूनिवर्सिटी से बी.एससी. (B.Sc.) की डिग्री प्राप्त की है।
उनका यह शैक्षणिक और पेशेवर अनुभव उन्हें वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और सक्षम अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित करता है।
भारत के लिए महत्व
डॉ. पटेल की IMF में नियुक्ति भारत के लिए कई मायनों में अहम है। इससे न केवल भारत की आवाज अंतरराष्ट्रीय मंच पर और मजबूत होगी बल्कि विकासशील देशों की चुनौतियों और हितों को भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। डॉ. पटेल का अनुभव वैश्विक वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीतियों और महंगाई नियंत्रण जैसे मुद्दों पर IMF को गहरी समझ प्रदान करेगा।
कुल मिलाकर, डॉ. उर्जित पटेल की यह नई जिम्मेदारी भारत की आर्थिक ताकत और बढ़ते प्रभाव का बड़ा संकेत है। तीन साल तक वे IMF बोर्ड में भारत और अन्य देशों के हितों की रक्षा करेंगे और विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
